कुनै समय थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दह्रा नग्रा नभएको बाघझैं । चार बर्ष अघि सर्वाेच्चको संवैद्यानिक इजलाशले कर्मचारीलाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्ने स्टिङ अप्रेसनलाई संविधानविपरीत ठहर गरेसँगै अख्तियार भुत्ते बन्न पुगेको थियो ।तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन (पहिलो संशोधन) गर्दै दर्जन नयाँ बिषयबस्तु थपिएसँगै अख्तियार थप शक्तिशाली बन्न पुगेको छ भने भ्रष्ट कर्मचारीहरु त्राहीमामको स्थितिमा पुगेका छन् ।

बिज्ञापन

चार बर्ष पछि भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ मा यसलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिन लागेसँगै अख्तियारले पुन स्टिङ अप्रेसन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । अख्तियार आफैंले झण्डै २० बर्ष सम्म आफैंले नियमावली बनाएर आफैले घुस रकमको अफर गर्ने र त्यसबापत रकम उपलब्ध गराउनेसम्मको काम गर्दै सोही आधारमा सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्दै आएको थियो ।  सर्वोच्चको संवैद्यानिक इजलाशले यस्तो कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गरेको थियो । हालै संसद्बाट पास भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ मा उक्त व्यवस्थालाई व्युताइएको हो । उक्त ऐन गत ३ चैतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

बिज्ञापन

यस्का अलवा संघीय संसदले परिमार्जित ऐनमार्फत घुस खानेहरूको लागि न्यूनतम एक महिना कैद बस्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि न्यूनतम कैदको व्यवस्था थिएन । घुस लिएको रकमको मात्रा अनुसार हुने सजाय बढाइएको छ । यसअघि एक करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो भने अब १० करोडभन्दा माथि लिनेहरूले १४ वर्षसम्म कैद भोग्नुपर्नेछ । राजस्व चुहावट, कमिसन लिने, सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी गर्नेहरूलाई पनि घुस लिएसरह नै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । अब चार प्रकारको कसुरमा अख्तियारले १४ वर्षसम्म कैदको मागदाबी गर्नसक्ने व्यवस्था थपिएको हो ।

यस्का अलवा सरकारी कर्मचारीहरूलाई कुनै मुद्दामा बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको अवस्थामा निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् यदी कुनै सरकारी कर्मचारीले कुनै जग्गा किनेको रहेछ र त्यस्तो जग्गा भ्रष्टाचारको कसूरमा बिगो असुलमा परेको अवस्थामा पर्ने रहेछ भने कर्मचारी निलम्बन हुने छैन।

बिज्ञापन

यस्तै आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा निर्णय गरेमा र त्यसबाट भ्रष्टाचार भएमा निर्णय गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था थप भएको छ । सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरेर सम्पत्ति कमाएको पुष्टि भएमा हालसम्म न्यूनतम सजायको व्यवस्था तोकिएको थिएन । दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भएकाले अदालतले तजबिजीमा केही महिनासम्म पनि कैद सजाय तोक्ने गरेका थिए । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनबाट हुने भ्रष्टाचारमा कम्तिमा एक वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ ।

यस्तै अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अण्डर कभर अपरेसन, अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राखेर तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेस्ट वेभर) र कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँचको अधिकार पाउने भएका छन् ।

व्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझ्न सकिने व्यवस्था समेत ऐनमा राखिएको छ । प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा बुझ्नु पर्ने साक्षी असक्त वा नाबालक भएको वा प्रतिशोध वा सुरक्षाको कारणले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा सम्बन्धित पक्षले सोही व्यहोरा खुलाई मुद्दा हेर्ने अदालत समक्ष निवेदन दिएमा सम्बन्धित अदालतले तोकेको शर्तको अधीनमा रही श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत त्यस्तो साक्षी बुझ्न र परीक्षण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उचित र पर्याप्त कारण भएमा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र (इन्टेलिजेन्स) परिचालन गर्न सक्ने,परिचालन गरिएको सुराकी वा अनुसन्धान सूत्रवाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट राष्ट्रसेवकले रिसवत माग गरेको सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले मातहतका कर्मचारी वा उजुरबाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई अनुसन्धानको क्रममा दशी एवं प्रमाणस्वरूप रिसवत बापत माग बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।